आइतबार ०३ आश्विन २०७८

काठमाडौं

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तीनदिने रुकुम–रोल्पा भ्रमणमा निस्किएका छन् । २६ चैतसम्म प्रचण्ड उतै रहने भएकाले त्यसअघि राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै ठोस निर्णय हुने सम्भावना न्यून छ ।

अझ बितेको हप्ताका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने प्रचण्ड काठमाडौं फर्किएपछि पनि तत्कालै कुनै राजनीतिक उतारचढावको सम्भावना देखिंदैन ।

किनकि, अहिलेको राजनीतिक गतिरोधको मूल कारण माओवादी बाहेकका दलहरुमा देखिएको अन्तरविरोध हो, जुन निकास उन्मुख छैन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकार निर्माणको पहलकदमी लिने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै उदासीन देखिनुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ ।

जबकि, कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष प्रचण्डकै जस्तो ओली सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा छन् । पौडेल र सिटौलाहरुकै दबाबका कारण २० चैतमा नयाँ सरकार निर्माणबारे कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयबाट प्रचण्ड उत्साहित बने । २१ चैतमा कपिलवस्तुमा आयोजित कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टे फेरेको र छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने’ अभिव्यक्ति दिएर प्रचण्डले आफ्नो उत्साह लुकाएनन् ।

डेढ महिनादेखि नयाँ सरकार निर्माणको भगीरथ प्रयत्नमा रहेका प्रचण्डका निम्ति कांग्रेसको निर्णयले उत्साहित बनाउनु स्वाभाविक नै थियो । तर, उनको यो उत्साह धेरै दिन टिकेन ।

जबकि, कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष प्रचण्डकै जस्तो ओली सरकारको विकल्प खोज्ने पक्षमा छन् । पौडेल र सिटौलाहरुकै दबाबका कारण २० चैतमा नयाँ सरकार निर्माणबारे कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसको निर्णयपछि प्रचण्ड काठमाडौं त फर्किए, तर ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव त टाढाको कुरा भयो । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने हिम्मत पनि प्रचण्डले गरेनन् ।

अर्थात्, ओली सरकार बदल्ने र राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रचण्डको प्रयासमा कुनै प्रगति हुन सकेन ।

‘केपी ओली सरकारको विकल्प खोज्नु हाम्रो पहिलो प्रयास हो, तर संसद्को गणितले साथ दिइरहेको छैन,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह भन्छन् ।

प्रचण्डको चाहनामा कांग्रेस सभापति देउवा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्रका एक धार (महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो) बाधक देखिन्छन् । उनीहरु ओली सरकारको विकल्पका लागि तयार नहुँदा प्रचण्डको प्रयत्न सार्थक बन्न सकेको छैन ।

अलमलको डेढ महिना

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट ब्युँतिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी पंक्तिसँग तीन योजना प्रस्तुत गरेका छन्– ओलीलाई सरकारबाट हटाउने, संगठन सुदृढीकरणमा लाग्ने र विचार मिल्नेहरुसँग सहकार्य/सामीप्यता बढाउने ।

तर, अहिलेसम्म यी तीनै योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘राष्ट्रिय राजनीतिको अप्ठ्यारोले गर्दा हामी अलमलिन पुगेका छौं ।

माथि प्रष्ट नभएसम्म कार्यकर्तासँग के कुरा लिएर जाने ?’ स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भन्छन् । तर, केही सांगठनिक काम भने भइरहेको उनको भनाइ छ ।

ओलीलाई सरकारबाट हटाउने प्रयास भने माओवादी केन्द्र ब्युँतिनु अगाडिबाटै हो । संसद् पुनर्स्थापित भएको भोलिपल्टै चितवनबाट फर्किएर माधवकुमार नेपाल (पुनर्स्थापित नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता) सहित प्रचण्ड कांग्रेस सभापति देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।

तर, नयाँ सरकारको नेतृत्व लिइदिन प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेको प्रस्तावमा देउवा तयार भएनन् । त्यसबेला साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भए पनि निर्वाचन आयोगले कानूनी मान्यता दिएको थिएन ।

नेकपाको एउटा धारको नेतृत्व ओलीले र अर्को धारको नेतृत्व प्रचण्ड–माधवले गरेका थिए । यही कानूनी जटिलता देखाएर देउवा नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएनन् । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएर अलगअलग हुँदा पनि देउवाको अनिच्छा उस्तै छ ।

जबकि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेमा नयाँ सरकारको सम्भावना छ । यही सम्भावना देखेर प्रचण्डको दौडधूप डेढ महिनादेखि रोकिएको छैन ।

तर, कांग्रेसभित्र मात्रै नभएर जसपाभित्र पनि नयाँ सरकारबारे प्रष्ट दुई धार छ । देउवाकै जस्तो अडान र अनिच्छा जसपाका नेताहरु ठाकुर र महतो (पूर्व राजपा)मा छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव चाहिं ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘माओवादी निर्णायक नहुनुको परिणाम राष्ट्रिय राजनीतिले भोग्नु परिरहेको छ ।

तीन दल नमिलेसम्म नयाँ निर्णय हुन सक्दैन, तर तीन दलभित्रै एउटै कुरा छैन,’ माओवादी नेता अजम्बर काङमाङ राई भन्छन् । कतिसम्म भने समर्थन फिर्ता लिएर पनि नयाँ सरकारको सम्भावना नहुने खतरा रहेको उनी बताउँछन् ।

कानूनी र व्यावहारिक रूपमै माओवादी केन्द्र अलग भएको महिना दिन नाघिसक्दा पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिनुमा भने मध्यावधि निर्वाचन टार्न प्रचण्डले गरेको प्रयास नै हो ।

किनभने, समर्थन फिर्ता गरेपछि ओली सरकार अल्पमतमा पर्छ । संसदमा एमालेसँग १२१ सिट मात्रै भएकाले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र जसपाको अन्तरविरोधका कारण कुनैपनि दलले विश्वासको मत नदिए मुलुक फेरि मध्यावधि निर्वाचनको बाटोतिर जाने खतरा छ ।

हुनत, यो सरकार टिकाउन जसपाका ठाकुर र महतोहरुले पार्टी फुटाएर भएपनि साथ दिने ओली निकट नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । तर त्यो तहको राजनीतिक परिस्थिति निर्माण नभए मुलुक जाने भनेको मध्यावधि निर्वाचनतिरै हो ।

यो खतरा रोक्न प्रचण्ड समर्थन फिर्ताको विकल्पमा जान चाहिरहेका छैनन् । तर पार्टीभित्रै पनि विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने दबाब बढेको माओवादीका नेताहरु बताउँछन् ।

‘संसद बचाउने नाममा ओलीलाई कति दिन साथ दिने भन्ने दबाब बढेको छ । अध्यक्ष कमरेडले सार्वजनिक रुपमा पनि त्यो भनिरहनुभएको छ । त्यसैले अब चाँडै निर्णय लिनुपर्छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य शाह भन्छन् ।

कानूनी र व्यावहारिक रूपमै माओवादी केन्द्र अलग भएको महिना दिन नाघिसक्दा पनि सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिनुमा भने मध्यावधि निर्वाचन टार्न प्रचण्डले गरेको प्रयास नै हो ।

एक नेताका अनुसार, कांग्रेस र जसपालाई जस्तो माओवादीलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान सजिलो छैन । ‘कांग्रेसलाई त फाइदा छ । तर, हाम्रोमा वातावरण नबनी त्यतातिर जानु उपयुक्त हुन्न भन्ने मत पार्टीभित्र बलियो छ’, एक नेता भन्छन् ।

अदालतको फैसलाका कारण पुनर्स्थापित भएको माओवादी पार्टी संरचना नै तयार नभएकाले मध्यावधि चुनाव सकेसम्म रोक्ने योजना अन्तर्गत नै प्रचण्डको दौडधूप चलिरहेको छ ।

बढ्दो संकट

मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने प्रयासमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिए पनि प्रदेशका सरकारहरुमा माओवादी प्रतिपक्षीमा धकेलिंदै गएको छ ।

मंगलबार मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमालेका तीन मन्त्रीहरु (प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा)ले राजीनामा दिएका छन् ।

यी तीनै जना माधव नेपाल समूहका हुन् । ओली निकट यमलाल कँडेल दलका नेता रहेको एमाले प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेका छन् ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी कोटाबाट महेन्द्रबहादुर शाही यहाँ मुख्यमन्त्री छन् । तर, १३ सांसदमध्ये माओवादीका धर्म रेग्मी एमाले प्रवेश गरेकाले मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेको छ । जबकि, एमालेसँग यो प्रदेशमा २० सांसद छन् ।

कर्णालीकै जस्तै संकट सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग आइलागेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १४ सांसद थिए । तर, झपट बोहोरा एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् ।

एमालेसँग २५ सांसद छन् । यहाँ पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्री बच्ने सम्भावना न्यून छ । ओलीको संकेत पनि माओवादीलाई सबै प्रदेशमा विपक्षी बनाउने देखिन्छ ।

दलका नेता रहेका टंक आङ्बुहाङ नै एमाले प्रवेश गरेको प्रदेश १ मा माओवादी विपक्षी दल बनिसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा त केन्द्रकै जस्तो समीकरण प्रकट रुपमा देखिंदा ओली निकट नेता शंकर पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद हाललाई सुरक्षित भइसकेको छ ।

जसपाका ६ मध्ये तीन सांसद अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयार नहुँदा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा पोखरेलको पद जोगिने लगभग पक्का भएको छ ।

यो प्रदेशमा पनि माओवादीबाट दुई सांसद दधिराम न्यौपाने (रुपन्देही) र दिनेश पन्थी (गुल्मी) एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

वागमती र गण्डकी प्रदेशमा पनि माओवादी विपक्षी बन्ने प्रष्ट संकेत मिलिसकेको छ । तर, प्रदेशसभामा धमाधम माओवादीलाई विपक्षी बनाइँदै गर्दा संघमा भने ओलीलाई माओवादीको समर्थन कायमै छ ।

माओवादी छोडेर ओलीलाई साथ दिएका पाँच नेता (रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी) लाई बल्ल मंगलबार निष्कासन गरेको छ । यी नेताहरु ५ पुसपछि नै ओलीतिर लागिसकेका थिए र अब माओवादी नफर्कने प्रष्ट पारिसकेका थिए ।

तर, माओवादी ब्युँतिएको महिना दिनपछि मात्रै यी पाँच नेतालाई निष्कासन गरिएको छ । १ चैतमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेर मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएपनि तीन साता पछि निष्कासनको निर्णय गरिनुले प्रचण्डमा देखिएको अलमलले काम गरेको छ ।

प्रचण्ड, माओवादी र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको यो अलमललाई नेता गणेश शाह, काठमाडौंको तुवाँलोसँग तुलना गर्छन् । ‘राजनीतिक आकाशमा पनि तुवाँलो लागेको छ । फ्लाइट हुन सकिरहेको छैन । तर, बलियो क्याप्टेन भए उडिहाल्थ्यो’, शाह भन्छन् ।

अहिलेको राजनीतिक अस्पष्टता र अलमल चिर्दै मध्यावधिकै बाध्यता आइलागे पनि तयार हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘पुस ५ मा पनि हामीले हिम्मत गरेकै हो । शाह भन्छन्, ‘विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि जे हुन्छ, देखा जायगा भनेर जानुपर्छ । ५ पुसमा जसरी हिम्मतकाे निर्णय भयो, फेरि त्यस्तै हिम्मतको खाँचो छ ।’


Last Updated on: April 6th, 2021 at 9:17 pm
३०३ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया