आइतबार १० आश्विन २०७८

काठमाडौं

संसद नभएका बेला ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरु प्रतिनिधिसभामा पेस नगर्न सरकार तयार भएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र सत्तारुढ एमाले नेता विशाल भट्टराई अध्यादेश पेस नगर्न राजी भएका हुन् ।

एमाले नेता विशाल भट्टराईले अध्यादेश पेस नगर्न सरकार तयार रहेको बताएको स्वीकार गरे ।

‘संविधानको धारा ११४ मा प्रष्ट लेखेको छ– पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ । तर, पहिलो बैठकमा नारा जुलुस गरेर रोकियो’ बैठकपछि एमाले नेता भट्टराईले अनलाइनखबरसंग भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्बनको कुरा आएको थियो ।

नियमावली निलम्बन गर्न सकिन्छ तर, संविधान निलम्बन गर्न मिल्दैन । त्यसकारण अब कुनै हालतमा पेस गर्न मिल्दैन । नमिलेपछि पेस नगर्न तयार हुनै पर्‍यो ।’

बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पनि सरकारले अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न नचाहेको बताए । सरकारले पेस गर्न नचाहेपछि सोही अनुसार जाने भन्ने तय भएको उनले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदन नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भए मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त अध्यादेश दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्छ । पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसमा टेकेर सरकारले गरेका कामहरु भने वैध नै हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अध्यादेश पेस नगर्दा ६० दिन भित्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ नि ? भन्ने प्रश्नमा एमाले नेता भट्टराईले भने, ‘अब के गर्नु त ! निष्क्रिय भएपछि सरकारलाई आवश्यक परे सदन हुँदा विधेयक ल्याउँछ । सदन नभए पुनः अध्यादेश ल्याउँछ । आवश्यक नभए पुरानै जे छ त्यही कार्यान्वयन हुन्छ ।’

पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि …

सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भएपछि फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकमै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्‍यो ।

कांग्रेसले अवरोध गर्नुअघि तत्कालिन नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।

सांसदहरुको बहिस्कार र अवरोधका बीच कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका थिए ।

तर, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सन्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश पेश हुन बाँकी छन् ।

त्यसैगरी अन्य अध्यादेशमा फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची थियो ।

कांग्रेसको अवरोधका कारण १० मिनेटलाई स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर २६ फागुनसम्म स्थगित हुन पुगेको थियो ।

२६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाँकी अध्यादेशहरु पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको थियो । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नमानेपछि बहालवाला र पूर्वसांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची मात्रै अगाडि बढेको थियो ।

संसदमा अध्यादेश पेस हुन नपाएको भोलिपल्ट फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसद अवरुद्ध गरिएको बताएका थिए ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार काठमाण्डौमा गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘पार्लियामेण्टमा हिजो पहिलो दिन गुरुरु कुदेर वेलमा आएर नारा लगाएका छन्, कराएका छन् ।

के बिग्रियो भन्दा एसिड आक्रमणविरुद्धको अध्यादेश सरकारले टेबल गर्न आँट्यो । सक्छौ भने फेल गरे भइगो नि । फेल गर्ने आँट कसैको छ ? छैन । मन पनि परेको छैन, फेल गर्ने आँट पनि छैन  ।’

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबारे विवाद

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङका अनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको हो कि होइन ? भन्ने विषयमा वैठकमा विवाद भएको थियो ।

सरकारले पेस भएको भनेको र विपक्षीहरुले पेस नभएको भनी जिकिर गरेका थिए । सरकारले पेस भएर विरोधको सूचना समेत आइसकेको बताएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि भिडियोमा पेस भएको देखिने बताए ।

त्यसपछि संसद सचिवालयलाई नै पेस भएको हो वा होइन भन्ने हेरेर सोही अनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबारे निर्णय लिने अधिकार दिइएको नेता गुरुङले जानकारी दिए ।

सोमबार पनि शोक प्रस्ताव मात्रै !

सोमबारको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । जसमा एउटा मात्रै कार्यसूची छ– पूर्वसांसद दिनेशचन्द्र यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने ।

२०७० सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट बाँके २ बाट यादव निर्वाचित भएका थिए । उनको २०७७ साल माघ १ गते निधन भएको थियो । फागुन २६ गते पूर्व र बहालवाला सांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर रोकिएको बैठक पुनः शोक प्रस्ताव पारित गर्नका लागि बस्दैछ ।


Last Updated on: March 15th, 2021 at 7:40 pm
२२० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया