आइतबार ०३ आश्विन २०७८

काठमाडौं

नेकपा एमालेभित्रको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा एकलौटी रुपमा गरेको निर्णयलाई वैधता नदिन माग गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित उनी पक्षीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरु आयोग पुगेका हुन् ।

सर्वोच्चले २३ फागुनमा नेकपा एकीकरण खारेज गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि ओलीले २८ फागुनमा आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर महासचिवबाहेकका पदाधिकारी हटाउने, नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र रामबहादुर थापा बादलसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

यसको विरोध गर्दै खनाल–नेपाल समूहले ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ । त्यसअघि आइतबार आयोग गएको यो समूहले पार्टीको विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनबाट मात्र हुनसक्ने बताएको छ ।

साथै विधानको धारा ४१ मा पार्टी कमिटीहरुको बैठक आयोजना गर्ने विधि निर्धारण गरिएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बसी केन्द्रीय कमिटी बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा (एमाले) को विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ । त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरु पार्टी विधान अनुकूल ठहरिँदैनन् ।’

पार्टी एकताको सम्भावनाबारे छलफल गर्न पाइएन

नेपाल खनाल समूहले एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनः एकीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्न बञ्चित गरिएको समेत बताएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलामा एमाले र माओवादी केन्द्रले पुनः एकता गर्न चाहे निर्वाचन आयोगमा नजान सक्ने भनेको र आयोगले पनि १५ दिनमा म्याद दिएको भएपनि यसबारे छलफल गर्न बैठक नबोलाइएको उनीहरुले बताएका छन् ।

खनाल नेपाल समूहका नेताहरुले भने, ‘यसबारे सर्वोच्चको फैसला र निर्वाचन आयोगको सूचना बमोजिम पार्टी एकीकरणको सम्भावनाका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले आफ्नो धारणा बैठकमा राख्नबाट बञ्चित गरिएको छ ।’

गुटको निर्णयलाई वैधता नदिइयोस्

पार्टी एकीकरणबारे छलफल गर्न कानूनसम्मत अवसर दिनुपर्नेमा आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठक राखेर निर्णय गर्नु विधान विपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै खनाल नेपाल समूहले वैधानिक व्यवस्था विपरीतको निर्णय लिई विवरण सच्याउन माग गर्दै आए वैधानिकता नदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

आफूहरु पार्टीलाई विधिसम्मत किसिमले सञ्चालन गर्दै एकतावद्ध र एकीकृत बनाइराख्न दृढ रहेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘अनधिकृत, अवैधानिक र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतका कुनै पनि व्यक्ति विशेष वा गुट विशेषका निर्णयलाई वैधता नदिन हुनका लागि यो निवेदन पेश गरेका छौं ।’


Last Updated on: March 14th, 2021 at 6:38 pm
३२५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया