आइतबार १० आश्विन २०७८

काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखविरुद्ध ‘एक्सन’ लिन कानूनविज्ञहरूसँग परामर्श थालेका छन् ।

संविधानले सभामुखलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था गरेको छैन तर पद अनुकूल आचरण नगरेको

भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट पारित भए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पदमुक्त हुने व्यवस्था भने गरेको छ ।

एमालेले कारवाही गरी पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका १४ सांसदलाई सभामुख सापकोटाले जोगाइदिएको आरोप एमालेले लगाएको छ ।

नेकपा एमालेले भदौ १ गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदहरूलाई निष्कासन गरिएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएको थियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलले निष्कासन गरेका सांसदको पद रिक्त हुन सभामुखले संसद् बैठकमा सूचना सुनाउने वा सचिवालयको पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ ।

तर एमाले विभाजनले कानूनी मान्यता पाइसकेको अवस्थामा सांसद पदबाट कारवाही नगरेको सूचना सभामुखले जारी गरेका थिए ।

‘पत्रमा उल्लेख भएका प्रतिनिधिसभा सांसदहरू समेत संलग्न भई नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको जानकारी निर्वाचन

आयोगबाट प्राप्त भएको सन्दर्भ समेत मनन गर्दा नेकपा एमालेको पत्रबारे कुनै कारबाही गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेन,’ सभामुखले यस्तो निर्णय गरेका थिए ।

एमालेले कारबाही माधव नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का,

लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नीरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव,

कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरीमाथि भदौ १ गते कारवाही गरेको थियो ।

२०७८ वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद् बैठक

बहिष्कार गरेर पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले १४ सांसदलाई पार्टीबाट र संसद् सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

साउन २५ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूलाई पार्टी सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सभामुखको यही निर्णयलाई आधार बनाएर एमालेले सभामुखविरुद्ध एक्सन लिन कानूनविदहरूसँग छलफल थालेको हो ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।


Last Updated on: September 2nd, 2021 at 6:52 pm
६१८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया