आइतबार ०३ आश्विन २०७८

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकार

सञ्चालनमा अवरोध पुगेको बताएका छन् ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नियमित रुपमा

सम्पादन गर्ने कार्यलाई समेत अदालतबाट सम्पादन तथा

हस्तक्षेप कुत्सित नियत राखी दायर निवेदन उपचार योग्य मान्न नमिल्ने ओलीको जिकिर छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको मुद्दामा जवाफ पठाउँदै ओलीले

अदालतको आदेशबाट सरकार सञ्चालनमा अवरोध पुगेको,

विपदको बेला त्यस्तो आदेश जनताको हित विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन पछिको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा

मन्त्रिपरिषदलाई थप घट गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कसैलाई मन्त्रीको कुनै जिम्मेवारी

तोक्न नसक्ने भनेर रोक लगाउँदा सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुन जाने जवाफमा उल्लेख छ।

‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री

नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सृजना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारीतालाई नै असर पुग्छ।

यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्रधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैमा संविधान विपरीत छ,’ जवाफमा भनिएको छ।

संविधानको अन्तिम व्याख्या हुँदा जारी हुने विषय बस्तुमा सो

पूर्व नै जारी आदेश बस्तुनिष्ट नभएको र व्यक्ति र परिवेशमा

आधारित भई संवैधानिक कानुनका सीमाभन्दा बाहिर गई आदेश जारी हुँदा अन्तत त्

यसले न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउने ओलीको तर्क छ।

मुलुक अहिले विश्वव्यापी कोभिड-१९ को कारण आक्रान्त भएको,

विभिन भागमा गएको बाढी पहिरोले ठूलो क्षति

गराएको अवस्था, घोषित मितिमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने,

त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी प्रारम्भ गर्नुपर्ने

अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न मन्त्रीहरु नियुक्तिको

लागि सिफारिस पनि गर्न नसक्ने भन्ने दावी संविधान सम्मत मात्र होइन,

मुलुक र जनताको हितको समेत प्रतिकूल रहेको ओलीको जिकिर छ।

Source:www.nepalpana.com


Last Updated on: July 8th, 2021 at 8:28 pm
१०१ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया