आइतबार ०३ आश्विन २०७८

काठमाडौं ।

नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।

२० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्चको फैसला राम्रो रहेको भन्दै उनले अदालत र

उक्त निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरुलाई धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे ।

आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली

बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अलिकति पनि ईज्जत र नैतिकता छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छ्न ।

कुराकानीको क्रममा उनले भनेका छन्–‘ओलीमात्रै होईन, यसपाली त राष्ट्रपतिमाथी महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

किनभने यो अहिलेको अवस्था आउनुमा राष्ट्रपतिको पुरा भूमिका छ ।

एउटा शपथनै नखाएको प्रधानमन्त्रीलाई उनले कसरी प्रधानमन्त्री मानिन् ल भन्नुहोस् त ?

२० जना मन्त्री थप्दाखेरि त उहाँको उपस्थिति त्यहाँ छ ।

उनी कसरी गईन् त्यहाँ भन्नुहोस् । जब अधुरो शपथ खाएको उनलेनै भनेकीछिन् ।

सपथ खाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले पूरा सपथ खाएनन्, त्यसैले उनी अधुरो प्रधानमन्त्री हो ।

ओलीले २० जना थप्दाखेरी राष्ट्रपति जानहुन्छ त्यहाँ ? उनले समर्थन दिनहुन्छ

होईन त भने यो संसद् भंग गरेदेखि आजको दिनसम्म राष्ट्रपति खाली ओलीको पक्षमा अगाडि बढेकी छिन् ।

उनी लोकतन्त्रको लागि अघि बढेको पाईएन् । सबैभन्दा पहिले महाअभियोग त राष्ट्रपतिमाथी लगाउनुपर्छ ।

ओली त हट्नैपर्छ । तर, राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

त्योबाहेक अर्को उपाय नै छैन ।’ प्रस्तुत छ डा. दिक्षितसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अब देशको राजनीति कता जाला ? अदालतले त हिजो २० जना मन्त्रीको पद खाईदियो नि ?

पहिलो कुरा त अदालतले साह«ै राम्रो काम गरिदियो । शुभकामना छ ।

यो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई बधाई भन्न चाहन्छु ।

होईन , सर्वोच्चल अदालतले कसरि राम्रो काम गर्यो, मन्त्री पद नै खाईदियो नि ?

मन्त्रीहरुले पद नै गुमाए ?
यस्तो नचाहिने काम भयो ओलीबाट, यस्तो नचाहिने काम गर्न पाईँदापनि पाईन्नँ ।

ओली त अहिले प्रधानमन्त्री नै होईन, भन्या शपथ नै खाएको छैन ।

अधुरो शपथ खाएको व्यक्ति पुनः प्रधानमनत्री हुन सक्दैन ।

यो सरकार त्यसैपनि कामचलाउ सरकार हो । कामचलाउ सरकारले त मन्त्रिपरिषठ विस्तार गर्न नै पाउँदैन् ।

जथाभावी अध्यादेश ल्याएको छ, अनि जथाभावी मन्त्रिपरिषद विस्तार यस्तो पनि गर्न पाईन्छ ?

यसपालि त सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्र बचाएकै हो ।

ओलीले गरेको काम हामीले हेर्यौं भने एकदमै अलोकतान्त्रिक काम भईरहेको छन् ।

तर, सर्वोच्च अदालतले ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई रोक लगाएको छ ।

यसमा सर्वोच्च अदालतलाई बधाइृ छ ।

किनभने अदालतले हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाईदिएको छ ।

उसो भए सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि साँच्चिकै झट्का हानिदियो, होईन ?

आज विहान प्रदिपजीको वक्तव्य मैले पनि पढेँ ।

मलाई के लाग्यो भने–जहाँ उहाँको निर्वाचन क्षेत्र थियो ।

प्रदिप ज्ञवाली मान्छे साह«ै बुद्धिमान हो, उहाँलाई चुनाव हराए भनेको थिएँ ।

अहिले मैले उहाँलाई एउटा सल्लाह दिन्छु । पार्टीको प्रवक्ता पाएको पद छोड्नुहोस् ।

तपाईँको बुद्धीलाई कसैको यो अलोकतान्त्रीक

हतारोमा नहाल्नुहोस् तपाईँको जुन ईज्जत थियो, त्यसलाई खत्तम पार्न आँट्नुभयो ।

यस्तो नचाहिने कुरा नर्गनुहोस्, ओलीजीले गरे भन्दैमा तपाईँले गर्नहुँदैन ।

कमसेकम ईज्जत र बुद्धी भएको मान्छेले आफ्नो ईज्जत र बुद्धि बचाउनुपर्छ ।

प्रदीप ज्ञवालीले यो जुन वक्तव्य दिनुभएको छ, यो पक्कै पनि उहाँको भित्री मनले दिएको होईन ।

ओलीले भन भनेकोले उनले भनिदिए, अहिले ओली त एक प्रकारले भन्ने हो भने त फसिसकेका छन ।

ओली त पुरै फसिए, उनको मनस्थिति ठीक छैन ।

अहिले मुख्य कुरा त सपथग्रहणमा जे गरेर देखाए नि, उनीमा यति घमण्ड र अहमता छ के भनौँ ?

उसो भए देशको राजनीति त अब संकटपूर्ण अवस्थामा गयो, अब समाधान के त ?

तपाईँलाई थाहा छ, २०६२/०६३ मा तपाईँ÷हामी जेल नै गएका थियौँ । तपाईँलाई थाहा नै छ ।

त्यो बेलामा ज्ञानेन्द्रले त्यो कदम चालिहाल्लान् भन्ने लागेको थिएन ।

अहिले ओलीको कस्तो छ भने उनी ज्यान गएपनि पद नछोड्ने अवस्थामा पुगेका छन ।

अब ‘उ मर्ता तो क्या नही कर्ता’ भन्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो लाग्छ ।

मलाई खतरा कहाँ लागिरहेको छ भने कतै यसले

कुनै बहाना बनाएर वा बहाना नबनाईकन पनि आखिर राष्ट्रपति उनको हातमा छन ।

कतै यीनले संकटकालजस्तै केही लगाएर भएपनि त देशलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो कि ?

हुन त त्यो सफल हुँदैन् ।

तर त्यतातिर लाग्छन कि भन्ने मलाई कतै कतै मनमा डर त भएको छ ।

त्यसो हो भने त मुलुक एकदमै खतराको स्थितिमा जान्छ ।

ओलीले त्यस्तो गर्नसक्दैनन् त म भन्दिन् । गर्न सक्छन् । त्यस्तो कुरा नगर्लान् त त्यो भिन्नै कुरा हो ।

तपाँईले सोध्नुभयो मुलुक कता जाँदै छ ।

मुलुक अहिले सर्वोच्च अदालतको अनुसार लोकतन्त्रतिर जाँदैछ । त्यही काम हुनुपर्यो ।

अब सर्वोच्चको फैसला आउँछ । संसद् विघटनको जुन

मुद्दा छ, अदालते संसद् ब्युँताउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसमा केही शंकै छैन ।

यी दलहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा राखिरहन हुँदै हुँदैन् ।

उनीहरुलाई पदमा राखे मुलुक खाल्डोमा जान्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई अदालतले एकपछि अर्को गरेर अंकुश लगाईरहेको छ,

अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तपााईँको तर्क हो ?

हो, एकदम ।

अहिले उनमा अलिकति पनि नैतिकता र अलिकति पनि लाज, शरम बाँकी छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।

किनभने अहिले त उनले गरेका हरेक कदमलाई सर्र्वोच्च अदालतले खत्तमै पारिदिएको छ ।

त्यसकारण साँच्चिकै ईज्जतदार मान्छेहरुले राजनीतिमा एउटा दाग लाग्दा छोड्छन हेर्नुहोस् ।

यहाँ त सर्वोच्च अदालतजस्तो गरिमामय संस्थाले पनि ओली सरकारले नचाँहिने काम

गर्यो भनेर उसले ल्याएको अध्यादेश पनि लत्याईदियो । मन्त्रीपरिषदको विस्तार पनि उल्ट्याईदियो ।

अब २० जना मन्त्रीलाई हिजो पदमुक्त गरिदियो । अदालतले यस्तो आदेश दिएपछिm, खासगरी ओलीमाथि

यस्तो दाग लागेपछि तत्काल राजिनामा दिनुपर्छ । ओलीले राजीनामा दिनैपर्छ ।

त्यो नदिने हो भनेदेखि हामी भन्छौँ–ओलीसंग न

लोकतान्त्रिक आचरण छ, न लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने चत्रिर छ ।

उनीसँग अब लोकतन्त्र बलियो बनाउने

कुनै पनि क्यारेक्टर रहेनछ भन्ठान्छौं । त्यसैले उनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ ।

खासगरी उनमा अलिकति पनि ईज्जत छ भने अब राजीनामा दिनुको विकल्प छैन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त आफूलाई हटाउन सक्ने भए हटाएर

देखाउन सार्वजनिक रुपमै चूनौति दिनुभएको छ नि ?

त्यो होईन । त्यो त उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । उहाँको व्यक्तिगत कुरातिर म जान चाहन्नँ ।

उहाँ अहिले एक किसिमबाट कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हो ।

उहाँले यसरी कहीँ पनि निर्णय गर्न पाईँदैन ।

यो संविधानमा नै तोकिएको लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यतामा अडेको कुरा हो ।

अहिलेको ओलिको स्थिति सय प्रतिसत कामचलाउ सरकार भएको हुनाले

यसरी मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि गर्न पाउँदैन् ।

सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पनि हिजो उल्ट्याईदिएको छ ।

यसमा अदालते के देखाई दियो के भने–तिमी संविधानको विपरित गएका छौ ।

तिमी लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताविपरित गयौ ।

तर, आफुले गरेको गल्तीमा

ओलीले कहिल्यै मेरो गल्ती भयो भनेर भन्नछन् र ? उहाा त त्यस्तो भन्दै नभन्ने मान्छे हो नि ।

उनी त सपथग्रहणदेखि नै गल्ती गर्दै आए । संसद् विघटन गर्नु त उहाँको गल्ती थियो ।

अवको राजनीतिको निकास भनेको के त ? निर्वाचन हो कि संसद् पूनः स्थापना हो ?

अबको निकास भनेको सर्वाेच्चले संसद् ब्युँताउनेबित्तिकै त्यहाँ निकास निस्किन्छ ।

संसद् अवश्य पनि ब्यँुतिन्छ अदालतले अहिले सही÷सही निर्णय गरिरहेको छ ।

लोकतन्त्र बचाउनको लागि उसले सोहीअनुसारका निर्णय गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसमा एकदम जिम्मेवारपुर्ण काम गरेको छ ।

अदालतले संसद् ब्यँुत्याउनेबित्तिकै ओली जान्छन । अब विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरु,

उनीहरु कुनैपनि किसिमको लोभमा नफसेर मुलुकको हितको लागि जान्छन भने ठिक छ ।

उनीहरु लोभमा नफसेर मुलुकको हितको लागि सोचनुपर्छ । काम गर्नुपर्छ ।

हेर्नुहोस तिनिहरु पनि लोभ र लालचमा फसेर अब प्रधानमन्त्री को बन्ने ?

मन्त्री को बन्ने कुरामा अल्झीएर फेरिपनि त्यही २०४६ सालको अवस्था ल्याए भने अनि मुलुक भड्खालोमा जान्छ ।

त्यसपछि के हुन्छ भन्न सकिन्न हेर्नुहोस् ।

आजको दिनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पर्खेर बसौँ ।

तत्काल सही निर्णय आउनेछ ।

त्यो सहि निर्णयबाट हामीले निकास पाउनेछौँ । अहिले यही हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिन् ।

संसद् पूनःस्थापना भएपनि विपक्षीहरुले बहुमत पुर्याउन सक्छन् त ?

त्यो त अस्ति १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर गएकै हुन । त्यो हिसाबले हेर्दाखेरी

अब यो ललिपप खादैँ दौडेका मन्त्रीहरुलाई ठुलो धक्का लागिहाल्यो ।

यिनीहरु त त्यही मन्त्री पदका लागि ओलीसंग टाँसिन गएका हुन ।

जो जसपाका महन्थ र राजेन्द्रको पछि लागेका थिए ।

अनि बुझ्नेहरु त उसैको पछि जान्छन ।

उतापट्टी संख्या त बढ्छ । कतिपए अहिले छोडेर जानेवाला छन् ।

त्यसोभए केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर नयाँ प्रधानमन्त्री देशले पाउँछ भन्ने तपाईँको भनाई हो ?

त्यतिमात्रै होईन, झन खतरा कुरा अर्को छ ।

ओलीमात्रै होईन, यसपाली त राष्ट्रपतिमाथी महाअभियोग लगाउनुपर्छ ।

किनभने यो अहिलेको अवस्था आउनुमा राष्ट्रपतिको पुरा भूमिका छ ।

एउटा शपथनै नखाएको प्रधानमन्त्रीलाई उनले कसरी

प्रधानमन्त्री मानिन् ल भन्नुहोस् त ? २० जना मन्त्री थप्दाखेरि त उहाँको उपस्थिति त्यहाँ छ ।

उनी कसरी गईन् त्यहाँ भन्नुहोस् ।

जब अधुरो शपथ खाएको उनलेनै भनेकीछिन् ।

सपथ खाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले पूरा सपथ खाएनन्, त्यसैले उनी अधुरो प्रधानमन्त्री हो ।

ओलीले २० जना थप्दाखेरी राष्ट्रपति जानहुन्छ त्यहाँ ?

उनले समर्थन दिनहुन्छ ?होईन त भने यो

संसद् भंग गरेदेखि आजको दिनसम्म राष्ट्रपति खाली ओलीको पक्षमा अगाडि बढेकी छिन् ।

उनी लोकतन्त्रको लागि अघि बढेको पाईएन् ।

सबैभन्दा पहिले महाअभियोग त राष्ट्रपतिमाथी लगाउनुपर्छ । ओली त हट्नैपर्छ ।

तर, राष्ट्रपतिमाथि पनि महाअभियोग लगाउनुपर्छ । त्योबाहेक अर्को उपाय नै छैन ।

Source:www.newsparda.com


Last Updated on: June 23rd, 2021 at 9:25 pm
१४५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया