आइतबार १० आश्विन २०७८

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भित्री चलाखी बाहिरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री नबनाएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा

‘बादल’ सहितका नेताहरू नेकपा माओवादी केन्द्रमै रहेको खुलासा भएको छ ।

नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीबाट निष्कासन गरेपनि त्यो सक्कली र वैधानिक हुन सकेको छैन ।

प्रचण्डले नक्कली कारवाही गरेका कारण बादलसहित

नेताहरूमाथि आधिकारिक कारवाही हुन नसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले नेताहरूलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक कागजात नपुगेको जानकारी दिए ।

केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गरेको भनिए पनि प्रतिलिपि

नआएका कारण माओवादीबाट निष्कासन गरिएको सूचना प्रकाशित नभएको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगले कारवाहीको सूचना प्रकाशित नगरेर बादलसहित

१८ जनालाई माओवादीमै राखिराखेकाले पार्टीले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट,

प्रभू साह, मणि थापा लगायत १८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा माओवादीमै रहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना जारी नगरेपछि

आयोग पुगेर ध्यानाकर्षण गराइएको नेता लिलामणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

पोखरेलले भने, ‘बाटो बिराएका जनप्रतिनिधिहरूलाई कारबाही

गरिएको पत्र आयोगमा दर्ता गरेका थियौं तर अहिलेसम्म आयोगले सूचना जारी गरेन ।’

निर्वाचन आयोगले पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना प्रकाशित

नगरेसम्म जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएको नमानिने व्यवस्था रहेको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट एमाले गएका यी नेता पुगे निर्वाचन आयोग

नेकपा ९एमाले०का नेताद्वय प्रभु साह र टोप बहादुर रायमाझी

पुनःवहालीको परामर्शका लागि निर्वाचन आयोग गएका छन् ।

संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा पुनः सांसद पदमा पुनःवहाली हुने

कानुनी आधारहरु खोज्न दुई नेता आयोग गएका हुन् ।

उनीहरुले आयोगका आयुक्त तथा कानुन अधिकृतसँग परामर्श लिएका छन् ।

तत्कालिन नेकपा ९माओवादी केन्द्र०बाट निर्वाचित भएका साह र रायमाझीले

सर्वोच्च अदालतले नेकपा विघटन गर्दै माओवादी र एमाले ब्यँतिएपछि एमाले रोजेका थिए ।

एमाले प्रवेश गरेलगत्तै माओवादी केन्द्रले दुवैको सांसद् पद खारेज गरेको थियो ।

लुम्बिनी र कर्णालीमा पार्टीबाट निकालिएका सांसदहरु पुनःवहाली

भएकाबेला साह र रायमाझीले पनि कानुनी प्रमाण र नजिर जुटाउने प्रयास गरेका हुन् ।

Source:www.onlinemarg.com


Last Updated on: June 19th, 2021 at 10:31 pm
२७९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया