शुक्रबार ०८ आश्विन २०७८

काठमाडौं –

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाइरहेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला अर्काे अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

कार्यस्थलमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गरेमा ४ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधानसहित ओली सरकारले अर्काे अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको र दोषीमाथि कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबीच ज्यान जोखिममा राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै आक्रमण भइरहेका घटना देखिएपछि अध्यादेशमार्फत कडा कानून ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

विभिन्न अभियान्ता र सरोकारवालाको मागअनुसार सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।

अध्यादेशको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्नका ल्याउन अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ ।

मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अध्यादेशको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् बैठक शाखामा अध्ययनको क्रममा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेलाई ४ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेशमार्फत सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रूपमा आधात पुर्‍याउने तथा स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ४ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रावधान लागू गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कुनै किसिमको धम्की दिने, मानसिक तनाब दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेमा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ ।

कुनै किसिमले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा बाधा पुर्‍याउने कार्य गरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

https://www.mediadabali.com/ बाट साभार गरीएको हो ।


Last Updated on: June 3rd, 2021 at 5:54 pm
९० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया