आइतबार ०३ आश्विन २०७८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भेटवार्तापछि प्रदेशसभा विघटन हुने त हैन भन्ने कतिपयले आशंका गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा गहिरिएको राजनीतिक संकटपछि नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने बताएका छन्।

तर संविधानअनुसार प्रदेशसभा विघटन राष्ट्रपतिका लागि सहज छैन।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत राउन,

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेु उल्लेख छ।

अहिले माथिका चार वटै अवस्था नरहेकाले राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने सम्भावना न्यून छ।

राष्ट्रपतिबाट हुने विघटन संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ।

अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

https://janadeshkhabar.com/ बाट साभार गरीएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भेटवार्तापछि प्रदेशसभा विघटन हुने त हैन भन्ने कतिपयले आशंका गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा गहिरिएको राजनीतिक संकटपछि नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने बताएका छन्।

तर संविधानअनुसार प्रदेशसभा विघटन राष्ट्रपतिका लागि सहज छैन।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत राउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेु उल्लेख छ।

अहिले माथिका चार वटै अवस्था नरहेकाले राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने सम्भावना न्यून छ।

राष्ट्रपतिबाट हुने विघटन संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ।अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

https://janadeshkhabar.com/ बाट साभार गरीएको हो ।


Last Updated on: May 11th, 2021 at 8:21 pm
३१६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया