आइतबार ०३ आश्विन २०७८

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भेटवार्तापछि प्रदेशसभा विघटन हुने त हैन भन्ने कतिपयले आशंका गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा गहिरिएको राजनीतिक संकटपछि नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने बताएका छन्।तर संविधानअनुसार प्रदेशसभा विघटन राष्ट्रपतिका लागि सहज छैन।

संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत राउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेु उल्लेख छ।

अहिले माथिका चार वटै अवस्था नरहेकाले राष्ट्रपतिले विघटन गर्ने सम्भावना न्यून छ।राष्ट्रपतिबाट हुने विघटन संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ।

अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।राष्ट्रपति भण्डारी फेरि विवादमा, अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउन यादवलाई दिइन यस्तो दबाब

लुम्बिनी प्रदेशमा शङ्कर पोखरेल अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार दिनभर बेचैन भए । शनिवार साँझ मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन लागेको सुनाउँदा ओलीले खास प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन्।

बिहान शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि आफू निकटका नेताहरू उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरूसँगको छलफल पछि ओलीले पोखरेललाई उतै रोकेर पुन मुख्यमन्त्री बन्न आग्रह गरे।

पोखरेलले ओलीको आग्रह अनुसार नै संसदीय दलको बैठक राखेर एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे। त्यतिन्जेलसम्म एमालेकै साथमा रहेकी सांसद विमला वली सम्पर्क विहीन भएकी थिइन।

एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नसाथ सांसद विमला ओलीले माओवादी केन्द्र पार्टी रोजेपछि मुख्यमन्त्री पुनर्नियुक्तिका लागि पोखरेल अप्ठ्यारोमा परे।

पोखरेल अप्ठ्यारोमा परेको थाहा पाएका ओलीले दिउसो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक राखेर त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। त्यही क्रममा ओलीले सांसदबाट विश्वासको मत लिन लागेको समेत बताएका थिए।

सबै प्रदेशमा सङ्कट आउने देखियो अब सङ्घीय सरकारमा पनि विश्वासको मत लिने विश्वासको मत आर्जन भए दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने नभए मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालचाहिँ लुम्बिनीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिबारे व्रिफिंग गरेका थिए।

ओलीका दुई दाउः टिके सरकार, नटिके मध्यावधि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिने भएका छन्।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष २७ गते संसद् बैठक आह्वानको सिफारिस गरेको थियो। त्यसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्।

माओवादी केन्द्रले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेको दाबीसहित विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत सदनबाट विश्वासको मत लिने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर ओली अघि बढेका हुन्। यति बेला उनका दुईवटा दाउ छन्।

विश्वासको मत पाए दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने नपाए मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नेगरी ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

‘प्रधानमन्त्रीले यस्तो अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो भयो, विश्वासको मत लिएर कि ढुक्कले काम गरौं कि निर्वाचनमा जाऔं, जसले बहुमत ल्याउँछ उसैले सरकार चलाउँछ भनेर विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो’, उनी निकट स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्कालै विश्वासको मत आर्जन नगरेमा संविधानअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका हुन्।

संसद्मा रहेका दलमध्ये अहिले जसपाका महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहले ओलीलाई समर्थन गर्ने अवस्था छ भने उपेन्द्र यादव र डा। बाबुराम भट्टराई समूहले समर्थन गर्ने अवस्था छैन। हाल एमालेका १ सय २० सांसद छन्।

ओलीलाई विश्वासको मत लिन १ सय ३७ सांसद आवश्यक हुन्छन्। अहिले प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य छन्।

तीमध्ये कांग्रेसका ६० र माओवादीका ४९ जना छन्। माओवादीले एमालेमा गएका चारजनालाई पदमुक्त गरेको छ।

जनता समाजवादी पार्टीका ३२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्र हैसियतका एकएकजना सांसद छन्।

सरकारले बजेट ल्याउनुअघि नै संसदबाट विश्वासको मत लिएमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हुनेमा शंका नहुने भएकाले पनि ओलीले सुरुमै विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। स्रोतका अनुसार विश्वासको मत प्राप्त नभएमा ओली काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हुनेछन्।

त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार नबन्दासम्म ओली नै सरकारमा रहने भएकाले संविधानले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नआउने भएपछि संविधानअनुसार नै ओलीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने स्रोतको दाबी छ। आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने ओलीको दाउ छ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।

त्यसो नभए संविधानको धारा ७६ उपधारा ९१० बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि ओलीको ध्यान मध्यावधि निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको हो।

संविधानको धारा ७६ उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसो भएमा पनि ओली नेतृत्वकै सरकार बन्नेछ। त्यो पनि हुन नसेकमा उपधारा ९२० बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यस बेला पनि विश्वासको मत आर्जन नभए प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै विकल्प खुला गरेर विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत सदनबाट विश्वासको मत लिने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर ओली अघि बढेका हुन्। यति बेला उनका दुईवटा दाउ छन्।

विश्वासको मत पाए दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने नपाए मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नेगरी ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वर्षे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले २७ गते वर्षे अधिवेशन बोलाउने र त्यही दिन आफूले सदनमा विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि पार्टी स्थायी कमिटी बैठक राखेर उनले आवश्यक राजनीतिक निर्णयका लागि सहमति लिएका थिए।

त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका ओलीले फर्केपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गराएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए।

आफूले आफैंलाई निर्देशन
प्रधामन्त्री ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि हुन्। संसदीय दलको नेताको रुपमा एमालेले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा पठाएको हो।

आइतबार आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक राखेर उनले आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्धका लागि ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गराएका छन्।

बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ। बैठक प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको थियो।

‘बैठकले कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, बेड, उपकरण, खोप, अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको तत्काल थप प्रबन्ध गर्न र अन्य तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै बैठकले समग्र पार्टी पंक्तिलाई कोभिडविरुद्धको यस कठिन लडाइँमा स्वयंसेवी रूपमा परिचालित हुन पनि आह्वान गरेको छ।’ https://onlinemarg.com/ बाट साभार गरीएको हो ।

 


Last Updated on: May 7th, 2021 at 7:15 pm
१८७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया