आइतबार ०३ आश्विन २०७८

काठमाडौ :

नेपालको राजनीति बडो रोचक मोडमा आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सरकारलाई अल्पमतमा पार्न नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिइदिनुहोस् न भनेर हारगुहार गरे ।

विश्वमा यस्तो बिरलै हुन्छ आफूलाई पाइरहेको समर्थन फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले नै आग्रह गर्दछन् ।

प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि माओवादी अध्यक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्न नछोडेसम्म समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन्न भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिए ।

तर यसअघि चैत १४ मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीबाट नैतिक रूपमा आफूले सरकारलाई दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने घोषणा गरेका थिए ।

उनले कपिलवस्तु पुगेर एकसातामा नै नयाँ सरकार बन्ने उद्घोष गरेका थिए तर त्यो सम्भव भएन ।

यसअघि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नयाँ सरकार गठनको पहलकदमी लिने निर्णय गरिसकेको छ ।

यो निर्णयले मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेको दाहालले बताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समर्थन फिर्ता लिएर देखाउन माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै चुनौती दिए ।

तर माओवादीले त्यो आँट गरेको थिएन । यस्तो किन भएको होला ? किन समर्थन फिर्ता नलिएको होला भन्ने सबैमा थियो ।

आज उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाएको छ । अब यसपछि के हुन्छ ? भन्ने सबैमा लागेको हुनुपर्छ ।

संसद बैठकमा नै एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले समर्थन फिर्ता लिन नसकेको भन्दै माओवादीलाई उल्टै गिज्याएका थिए । ‘समर्थन आफू गर्ने, फिर्ता लिन नसक्ने ?

अर्को सरकार बनाउनका लागि एकदलीय, दुईदलीय, तीनदलीय बनाउने भन्ने एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने अनि कसरी कामचलाउ भयो  ? हो कुरा यहाँ थियो । अब कुन सरकार बनाउँने भन्ने प्रश्न र ठाउँ नै थिए ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरू सरकार तीन कारणले कामचलाउ भइसकेको तर्क गर्दथे । पुस ५ को संसद् भंग गर्ने निर्णय, सरकारको समर्थनमा रहेको दललाई अलग बनाउने गरी आएको सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला र समर्थन गरेको दल नै फरक पार्टीको भइसकेकाले सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेकै कारण सरकार कामचलाउ भएको भन्दै आएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले अटेर गरिदिए । पछि एकाएक बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन संसद बैठक आह्वान गरे । यो देखेपछि माओवादी आत्तियो ।

बैठक अवधिसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको खण्डमा त्यो सबै मत ओलीलाई नै रहेको ठहर संसदले गर्न सक्ने डरले माओवादीले फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको हो ।

नब संसदीय प्रक्रियामा आएको क्षणमापनि संसदमा माओवादीसहित एमाले पुरै देखिएको खण्डमा त्यहाँ नै बहुमत रहेकाले मत जाहेर गरिराख्नु परेर भनेर विश्वासको मत घोषणा गरिदिने चाल संसद सचिवालयमा सेट गरिएको थियो ।

यो कुरा संसद सचिवालयका महासचिवलाई थाहा थियो । सभामुख समेत झुक्किनेगरी यो खेल खेलिएको थियो ।

समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै संसद् भंग गर्ने सरकारको नियत देखिएकाले अन्य दलको साथ नपाएसम्म समर्थन फिर्ताको प्रक्रिया अघि नबढ्ने माओवादीको दावी थियो । त्यसो भए के अहिले माओवादीले अरु दलको साथ पायो छ ? सबैको चासोको बिषय छ ।

त्यो हैन माओवादीलाई ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै राष्ट्रपतिको साथ लिएर ओलीले फेरी संसद् भंग गर्ने डर छ ।

‘हामीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा अरू दलको साथ हुने वा सरकारले संसद् भंग नगर्ने प्रतिबद्धता नपाएसम्म फिर्ता लिँदैनौं  भन्नेहरु एकाएक समर्थन फिर्ताको पत्र लिएर संसद सचिवालय पुगे ।

यो प्रधानमन्त्रीलाई अर्को चाल चाल्न ठाउँ दिएको जस्तो देखियो । अब प्रधानमन्त्रीले जसपा सहितका अरु साना दललाई साथमा लिएर सरकारलाई अल्पमतबाट आजै जोगाउने निर्णय तहसम्म पुर्याउन कसरत गर्नेछन् ।

त्यो सम्भव नभएमा अल्पमतमा पर्ने निश्चित देखिएमा ओलीले फेरी संसद भंग गर्नेछन् ।

अब संसदको अंकगणित हेरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दललाई सरकार बनाउन आह्वान गर्ने संबैधानिक बाटो छ । राष्ट्रपतिको आह्वानपछि ठूलो दल भएका कारण एमालेले नै सबै दलसँग छलफल गर्नेछ ।

आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरुलाई सरकार गठनको बागबण्डामा चित्त बुझाएमा फेरी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । त्यसपछि दुई बर्ष फेरी कहिकतै सरकारका बारेमा प्रश्न उठ्ने छैन ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने दल विभाजन भएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलाले सरकारको प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी विभाजन गराएको छ तर ३० दिनसम्मपनि उनले समर्थन फिर्ता लिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले अर्थ लगाएकी माओवादी र एमाले एकता भएको अदालतले नै अस्वीकार गरेपछि पहिले बनेको सरकार नै दुई दल मिलेर बनेको हो भन्ने कुरामा बैधता छ । यसैले उसले दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।

यसो हेर्दा त्यो नै हो जस्तोपनि लाग्छ । किनकी अदालतले एमाले माओवादीको एकता प्रक्रिया नै कानून संगत भएन फेरी गरेर आउनु वा छुट्टै हो भन्ने स्वीकार गर्नु भनेको छ । फेरी प्रक्रिया पुर्याउने तहमा कुनै संवाद नै भएन ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सरकारको संवैधानिक हैसियत कायम रहेको अर्थ लगाउदै आएका थिए । ‘फागुन २३ को फैसला र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थिति संविधानको धारा ७६ उपधारा २ सँग कहींकतै जोडिएको विषय होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरा तिमीहरूले २०७५ जेठ ३ मा जुन नाममा पार्टीको दर्ता गर्‍यौ, त्यो नाम पहिल्यै थियो ।

तिमीले एकता गर्ने हो भने १५ दिनभित्र आऊ भनेको हो । त्यो कुनै पार्टी विभाजन होइन । यसलाई पार्टी विभाजनका रूपमा व्याख्या गरेर विश्वासको मत चाहिन्छ ३० दिनभित्र भन्ने यहाँ आकर्षित हुँदैन ।’

यसमा तथ्य परक थियो । यो बुझेर नै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थिएन । अब भने प्रधानमन्त्रीलाई झनै सजिलो भएको छ । जसपा आजैबाट सरकारमा जाने ढोका खुला भएको छ ।

 


Last Updated on: May 5th, 2021 at 9:35 pm
१७० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया