आइतबार ०६ आषाढ २०७८

नेकपा नाम विवादमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आइबार फैसला गर्‍यो । फैसलाअनुसार उही नाममा पछि दर्ता भएको नेकपाले आधिकारिकता पाएन । अर्थात् रिट निवेदक ऋषिराम कट्टेलको माग दाबी पूरा भयो ।

अब आधिकारिक नेकपा उनको भयो । यसअघि साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच एकीकरण भएर बनेको नेकपा बदर भयो ।

अर्थात् उनीहरूले राखेको नेकपा नाम बदर भयो । तर यहाँ नेकपा नाम मात्रै बदर भएन । उनीहरूले गरेको एकता नै फैसलाले बदर गरिदियो । फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । अहिले राजनीतिक कोर्स यु–टर्न अवस्थामा फर्किएको छ ।

फैसलासँगै नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकताअघिकै अवस्थामा फर्किएका छन्। एकता गर्ने भए यी दुई दल राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रक्रिया पुर्‍याएर फेरि निर्वाचन आयोगमा जानुपर्नेछ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत कानुनले गर्न नहुने भनेको एउटै नाममा दुई वटा दल दर्ता गर्नुलाई सर्वोच्चले कानुनको उल्लङ्घन भनेको छ। २०७५ जेठ ३ मा दुई पार्टीबिच एकता भएको थियो ।

त्यसपछि कट्टेलले सो नाम आफ्नो नेतृत्वमा रहेको नेकपासँग जुधेको भन्दै निर्वाचन आयोग, नेकपा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिट निवेदन दर्ता भएको झन्डै दुई वर्षपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको हो।

निवेदकले नमागेको कुरा फैसलामा ?

नाम विवादको सम्बन्धमा रिट निवेदक कट्टेलले उक्त नाम खारेज गरिपाऊँ भनेर मात्रै रिट दायर गरेका थिए, नेकपाको एकीकरण नै खारेज गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा उल्लेख थिएन ।

तर सर्वोच्चले भने रिट निवेदकले माग नै नगरेको नेकपाको एकीकरण नै भङ्ग गरिदिए । नाम जुधेकामा उक्त नाम परिवर्तन गराइपाऊँ भन्ने रिट निवेदनमा सर्वोच्चले एकीकरण नै भङ्ग गरिदिने गरी फैसला गरिदियो । अहिले फैसलाको यस विषयमा समेत टिप्पणी भइरहेको छ ।

ठुलो पार्टी सङ्कटमा

फैसलाले संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नै सङ्कटमा परेको छ । करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्टको पोल्टामा परेको थियो ।

उनीहरू अहिले दलविहिनताको अवस्थामा पुगेका छन् । पुरानै अवस्थामा फर्किएको भनिए पनि एमाले र माओवादी केन्द्र अरूले नै दर्ता गरिसकेका छन् । उनीहरूको के हुने त्यो पनि निश्चित छैन ।

अल्पमतमा प्रधानमन्त्री

एमाले र माओवादी केन्द्र वैधानिक रूपमा फेरि दलीय हैसियतमा मात्रै आएन, ओली संसद्को सबभन्दा ठुलो दल एमालेको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतामा फर्किएका छन् । अदालतले एकता प्रक्रिया भङ्ग गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताइदियो ।

२०७४ को निर्वाचनबाट ठुलो दल बनेको एमालेको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओलीलाई पदमै रहिरहन भने चुनौती छ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १३८ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेको १२१ सिट मात्रै छ ।

व्यवहारिक र राजनीतिक रूपमा एमाले विभाजित भएकाले सबै सांसदले समर्थन नगर्न सक्छन् । सर्वोच्चको आइतबारकै आदेशबाट पनि पनि ओली संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । अब यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचितको हैसियत अब के होला ?

सर्वोच्च अदालतले थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ। नेकपा खारेज गरिदिएपछि त्यसका नामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुन्छ भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

फैसला लगत्तै एकीकरणपछि नेकपाका नामबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचन रराष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो। २०७६ मङ्सिर १४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा नेकपाको नामबाट २९ जना निर्वाचित भएका छन्।

एकतापछि बनेको नेकपाको सूय चिह्नबाट चुनाव लडेका जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श गर्ने आयोगले जनाएको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू नेकपा अवैध भएकाले सो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि अवैध हुने बताउँछन् ।

प्रदेशको सत्ता समीकरण के होला ?

नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण के होला भन्ने चासो उब्जिएको छ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिने भएपछि यसको असर प्रदेशमा देखिने अवस्था छ। सरकारमै रहेकाहरू प्रतिपक्षी बन्नेछन् । नेकपा विभाजनका कारण कतिपय प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावसमेत अघि बढेको अवस्थामा दलहरू कसरी अघि बढ्छन् ?

दुवैतिरकालाई समस्या

आदेशले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र ओली समूहमा रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत नेतालाई सबैभन्दा असजिलो पर्ने देखिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्थाका कारण कुनै पनि पक्षले पार्टी विभाजन गर्नुपरे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

एमालेभित्र नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या रहे पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्दैन।

दुवैतिर ४० प्रतिशत नपुर्‍याई पार्टी विभाजन गर्न मिल्दैन। त्यसरी पार्टी विभाजन गर्न खोजे सांसद पद रहँदैन। पार्टी र दलको विधानका आधारमा कारबाही हुन सक्छ। यस अर्थमा नेपाल पक्षलाई यो निर्णयले सबैभन्दा अप्ठ्यारो पारिदिएको छ।

गृहमन्त्री थापा, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र सहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहलाई पनि आदेशले अप्ठ्यारो पारेको छ। माओवादी समूहमै नफर्किए उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्छ।

त्यसो हुँदा सांसद पद गुम्ने देखिन्छ। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ भने सांसद नरहेका कारण प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएकाले गैर सांसदका रूपमा मन्त्री छन्। उनीहरू नियुक्त भएदेखि ६ महिना मात्र मन्त्री हुन पाउँछन्।

निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्न

सर्वोच्चको निर्णयबाट निर्वाचन आयोगमाथि समेत प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको कार्यकालमा नेकपा दर्ता भएको थियो ।

यादवले राजनीतिक दबाबमा यस्तो निर्णय लिए ? यसो भए पहिले नै दर्ता भएको नाम नेकपा उनले किन दिए ? फैसलापछि प्रश्न उठेको छ ।

तिवारी र किरातीकाे पार्टी के हुन्छ ?

अब यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र दर्ता गरेकाहरूको अवस्था के हुने ? सन्ध्या तिवारीले एमाले नाममा दल दर्ता गरेको र गोपाल किरातीको नाममा माओवादी केन्द्र दर्ता गरेका थिए ।

एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्केपछि उनीहरूले नयाँ नाम लिनुपर्ने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।

आयोगले उनीहरूलाई पत्राचार गरेर नयाँ नाम लिन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा भएपछि सोही नाममा दर्ता भएका दलका पदाधिकारीलाई अर्को नाम रोज्न आग्रह गर्ने तयारी आयोगको छ ।

आयोगले ओली प्रचण्डका दुवै दललाई पत्र लेखेर निश्चित समय तोकी एकता गर्ने भए प्रक्रिया पुर्‍याएर उपस्थित हुन आग्रह गर्नेछ।


Last Updated on: March 8th, 2021 at 8:09 pm
१८४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया