आइतबार ०६ आषाढ २०७८

एमाले र जसपा मात्रै एक ठाउँमा हुने हो भने ओलीको पक्षमा १५३ मत पुग्न सक्छ ।

ओलीलाई सरकार टिकाउनका लागि जसपाको एउटा टुक्रो मात्रै भए पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिबेला आएर किन प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन चाहे ? उनी आफ्नो पक्षमा जसरी पनि बहुमत जुटाएर सरकार टिकाउन चाहन्छन् या संसद विघटन गरेर फेरि मध्यावधि चुनावमा जान पाइयोस् भन्ने बहानाको खोजीमा छन् ?

संविधानका धारा–उपधाराहरुले साथ दिनैपर्ने हुन्छ । संसदीय गणित र संविधानका सूत्रहरूले साथ नदिने खेल खेलियो भने त्यो पुस ५ को असंवैधानिक कदमजस्तै आत्मघाती गोल सावित हुन सक्छ ।

राजनीतिशास्त्रले भनेकै छ, राजनीति खेलको नियमअनुसार खेलिनुपर्छ ।

अंकगणितीय नजरले हेर्दा प्रतिनिधिसभाको गणित नबुझिने खालको छैन । प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या २७५ हो ।

हाल माओवादीका चार सांसद पदमुक्त भएकाले संसदमा कायम रहेका सदस्यको संख्या २७१ हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि २७१ को बहुमत, अर्थात १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदमा कायम रहेका २७१ सदस्यमध्ये पनि चारजना निलम्बित भएकाले भोट हाल्न पाउँदैनन् ।

काँग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, अफताब आलम अनि जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन् ।

निलम्बित सांसदलाई घटाउँदा मतदान गर्न पाउने सांसदहरुको संख्या २६७ हुन जान्छ ।

यसमध्ये पनि सभामुखले मतदान गर्दैनन् । यसर्थ, प्रतिनिधिसभामा मतदान गर्ने वास्तविक संख्या २६६ हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि २६६ मतबाट १३६ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल नेकपा एमालेसँग १२१ सांसद छन् । ओलीलाई बहुमतका लागि १५ सांसद पुग्दैनन् ।

त्यो भोट जसपाबाट आउने र बहुमत पु¥याउने प्रधानमन्त्री ओलीको अपेक्षा देखिन्छ ।

जसपासँग प्रतिनिधिसभामा कुल ३२ भोट छ । नेपाली कांग्रेससँग ६१, माओवादीसँग ४८ ( सभामुखको घटाउँदा) र साना दल (राप्रपा, राजमो र नेमकिपा) सँग जम्मा ३ भोट छ । यो सबै जोड्दा कुल मत १४१ हुन जान्छ ।

एमाले र जसपा मात्रै एक ठाउँमा हुने हो भने ओलीको पक्षमा १५३ मत पुग्न सक्छ ।

ओलीलाई सरकार टिकाउनका लागि जसपाको एउटा टुक्रो मात्रै भए पुग्छ ।

तर, विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन काँग्रेस, माओवादी र जसपाको लगभग सिंगै भोट चाहिन्छ । जसपा फुट्यो भने ओलीलाई बहुमत पुग्न सक्छ । तर, विपक्षीलाई पुग्दैन ।

अब चर्चा गरौं, बैशाख २७ मा हुन सक्ने विभिन्न बीजगणितीय समीकरणको खेलबारे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ‘राजनीतिक श्रेष्ठता’ का लागि चाल्न सक्ने सम्भावित ४ वटा स्टेप अर्थात राजनीतिक दाउपेच यस्ता हुन सक्छन ।

जसपालाई फुटाएर बहुमत जुटाउने ः आफ्नो दलसँग १२१ मत रहेको र त्यसमा १५ मतमात्र थपिँदा बहुमत पुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले महन्थ ठाकुर पक्षलाई आफ्नो पक्षमा तानेर बहुमत पु¥याउने कसरत गर्न सक्छन् र गरिरहेका छन् ।

महन्थ ठाकुरले आफूसित पूर्वराजपा समूहको १६ भोट रहेको बताउँदै आएका छन् ।

तर, उपेन्द्र पक्षले चाहिँ ठाकुरसँग १४ मत मात्रै रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

ठाकुर पक्षले १४ मत मात्र दियो भने ओलीलाई एक मत पुग्दैन, जुन नेमकिपा वा राप्रपासँग उनले माग्न सक्छन् ।

साथै, उपेन्द्र यादव पक्षका केही असन्तुष्ट सांसदहरुलाई पनि तान्ने ओलीको थप रणनीति देखिन्छ ।

उपेन्द्र पक्षका केही सांसदले ओली निकटकाहरुसँग विगतदेखि नै भित्री साँठगाँठ गर्दै आइरहेको अवस्था छ ।

यो स्थितिमा बैशाख २७ गतेसम्म राजपा फुट्यो र केपी ओलीको पक्षमा बहुमत जुट्यो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।

तर, यसमा दुईवटा अवरोधक छन् : बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको बताउँदै आएको छ ।

त्यो सही ठहरियो र ओलीनिकट जसपाका सांसदहरुमाथि लुम्बिनीमा जस्तै फ्याट्ट कारवाही भयो भने ओली–गणित थप गिजोलिन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, आफ्नै गोजीमा रहेको एमालेको १२१ भोट जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ अगावै माधव नेपाल पक्षलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ, जुन हुन सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री खुस्केको केही घण्टामै फेरि नियुक्ति : प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने उनी स्वतः पदमुक्त हुन्छन् ।

तर, लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै त्यसको केही घण्टाभित्रै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने ओलीको दोस्रो हिसाब–किताब रहेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने तत्काल एमाले संसदीय दलको बैठक बस्ने र संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने अनि केही घण्टामै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम हुन सक्छ ।

यसको पूर्वाभ्यास लुम्बिनी प्रदेशमा ‘शानदार?’ रुपमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

संविधानको धारा ७६ (३) मा ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओली फेरि संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने योजनामा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले तर्क गरिरहेका छन् ।

तर, बैशाख २७ मा उनले विश्वासको मत पाएनन् भन्दैमा संसद विघटन गरिहाल्न संविधानले दिँदैन ।

ठूलो दलको हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले जेठ २७ भित्र फेरि दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, त्यतिबेला पनि उनलाई संसद विघटन गर्न संविधानले दिँदैन ।

संविधानतः ओली आफैंले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न पाउँदैनन्, त्यो काम नयाँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केपी ओलीले बैशाख २७ मा विश्वासको मत पाएनन् र ठूलो दलका हैसियतमा उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भए भने उनले एक महिना (जेठ २७) भित्र दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि जेठमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने त्यसपछि चाहिँ उनको हातबाट सत्ता गुम्न सक्छ ।

गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि धारा ७६ को प्रक्रियाअनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने नजिर स्थापित भइसकेकाले फेरि केपी ओलीबाटै संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

माधव पक्षका सांसदलाई हटाउने वा फकाउने : एकचोटि कल्पना गरौं, केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षका स्पष्टीकरण सोधिएका ३० सांसदलाई बैशाख २७ अगावै कारवाही गरेर हटाइदिए भने के हुन्छ ?

अथवा, माधव पक्षका सांसदहरुले सामुहिक राजीनामा ठोके भने बैशाख २७ को ओली–गणितको नतिजा कस्तो आउला ? यस्तो खेलो–फड्कोको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

स्पष्टीकरण सोधिएका माधव–झलनाथ पक्षका ३० सांसदलाई कारवाही भयो भने एमालेको कुल सिट ९१ बाँकी रहन्छ ।

त्यसमा माधव पक्षका ९ जना समानुपातिक सांसदको ठाउँमा तत्कालै आफ्नालाई नियुक्त गरेर ओलीले आफ्नो पक्षका सांसदको संख्या १०० बनाउन पनि सक्छन् ।

त्यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको २७१ सदस्य संख्या घटेर २५० मा खुम्चन्छ । त्यसमध्ये १२६ मत पाउनेले सरकार जोगाउन वा ढाल्न सक्छ ।

त्यो अवस्थामा ओलीले विश्वास प्राप्त गर्न २६ सांसदको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन जसपाका महन्थ ठाकुरको मात्र भर परेर पुग्दैन ।

राप्रपा र नेमकिपाका दुईजना जोडेर पनि पुग्दैन । बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका आधा दर्जन बढी सदस्यहरु चोर्दा पनि बहुमत पुग्न हम्मे पर्छ ।

त्यो स्थितिमा ओलीले संविधानको ७६ (३) लाई समातेर ठूलो पार्टीको हैसियतले थप एक महिनासम्म अल्पमतको सरकार चलाउन मजाले पाउँछन् ।

माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले सामुहिक राजीनामा दिँदा केपी ओलीलाई विश्वासको मत पाउनबाट त रोक्न सक्लान्, तर त्यसपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतले फेरि सरकारमा जानबाट चाहिँ रोक्न सक्दैनन् ।

त्यसपछि, ओलीको बहिर्गमनका लागि या त एक महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ, या अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

चुनावमा जाने ओलीको दाऊ
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाएनन् र ठूलो दलका तर्फबाट पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए भने उनले अरु पार्टीहरु फुटाएर वा अनेक जोड घटाऊ, किनमेल गरेर जेठ २७ भित्र आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने वा विपक्षीको पोल्टामा बहुमत जुटाउन नदिने खेलोफड्कोका लागि एक महिनाको फुसर्दिलो समय पाउनेछन् ।

बैशाख २७ मै आफूले संसदको विश्वास गुमाउनासाथ ‘अर्को सरकार बन्न सकेन है’ भन्दै संसद विघटनका लागि कुदेर शीतलनिवास जाने स्थिति छैन ।

किनभने, त्यसपछि धारा ७६ (३) को कार्यान्वयनतिर जानैपर्ने हुन्छ, उफ्रेर ७६ – यि विषय र कानुनी आधारलाई टेकेर वर्णन मिडियाले राजनैतिक ब्रिफिङ लेखेको छ ।


Last Updated on: May 8th, 2021 at 6:36 pm
१५५ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया